नेपालमाला
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार 
काठमाडौ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री अर्यालको कार्यकालमा हासिल भएको उपलब्धिको जानकारी दिनका लागि आज यहाँ आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नयाँ नक्साबारे सुझाव दिन प्राविधिक समितिले सुझाव पेश गरेको बताउनुभयो । नापी विभागको पनि प्राविधिक टोली उक्त कार्यमा क्रियाशिल रहेकाले काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि आयोग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कानून निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्न कानूनको मातहतमा गएर नियमावली बनाउने र गठन आदेश निर्माण गरेर आयोग बनाउने काम अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पुगेको छ, सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोग गठन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छ, यो आयोग कानूनबाट निर्मित आयोग हो र यो शक्तिशाली हुन्छ ।”
व्यक्तिको २८४ बिघा सरकारका नाममा
मन्त्रालयले विगतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २८४ बिघा जग्गा फिर्ता गरी सरकारकै नाममा कायम गरेको छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा देशका विभिन्न स्थानमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नामको फिर्ता गरेको जानकारी गराइएको हो । बारा, कलैया, रसुवा, मकवानपुर, भोजपुर, बाँके र सिराहलगायत स्थानको उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारको नाममा कायम गर्न १३ बिघा १८ कट्टा ११ धुर जग्गा पनि रोक्का गरिएको छ । यस अवधिमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि समिति गठन र मन्त्रालयले भूमी हिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत भूमी ऐन तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न र सुशासन कायम गर्न मालपोत र नापी कार्यलयमा विद्युतीय माध्ययमबाट काम हुन थालेको र हालसम्म १०८ कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ । जग्गाको वास्तविक नापजाँच गर्न अत्याधुनिक प्रविधि लाइडर पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यस्तै भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक भूउपयोग ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय भूमी नीति २०७५ लागू गरिएको छ । नेपाल भारत सीमामा १९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र यसअघिका ८९० सीमा स्तम्भलाई मर्मत सम्भार गरिएको बताइएको छ ।
