भारतीय राजपत्र भन्छ : लिम्पियाधुरा नेपालकै हो

काठमाडौं : भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ। सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ।

स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो।’

भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ। सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा राजपत्रमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए। उनले तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको जानकारी गराए। उनका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको थियो।

श्रेष्ठले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा आफूसँग रहेको बताए। उनले भने, ‘सन् १८२७ र १८५६ नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नेपालको नक्सा मसँग छ।’ उनले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाले जारी गरेका ४ र अरूले जारी गरेका ५ वटा नक्सा बेलायतबाट ल्याएको जानकारी दिए। ‘बेलायतको पुस्तकालयबाट ९ वटा नक्सा तथा ऐतिहासिक तथ्य ल्याएका थियौं। सबै नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाली भएको स्पष्ट छ।’इस्ट इन्डिया कम्पनीका कामु मुख्य सचिव जेएमस एडम्सले नेपालस्थित रेजिडेन्स (राजदूत) लाई चिठी लेखेर व्यास गर्खा नेपाललाई छोडिदिनु भनेको प्रमाण पनि संकलन गरेको उनले बताए। चिठीमा उल्लेख छ, ‘सुगौली सन्धिअघि व्यास गर्खा भारतीय भूमि थियो। अहिले नेपाल भएको छ। अब त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिर्नू।’

जेएमस एडम्सले कुमाउँ गढवालका कमिसनरलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ, ‘भोटिया (त्यहाँका बासिन्दा) भारतमा आउन खोजेका छन्। सुगौली सन्धिअनुसार व्यास गर्खा नेपाल भयो। अब त्यहीं बस्नू, तिरो तिरन त्यहीं गर्न भन्नू।’ श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नाबी, कुटी, गुन्जी र छाङरुका जनताले भारत–चीन युद्धअघिका नेपालको निर्वाचन सहभागिता जनाएको बताए। ‘१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै भोट हालेका थिए। भारत–चीन युद्धअघिसम्म त्यतै भोटिङ गरेका थिए,’ उनले भने। यो क्षेत्रमा २०१८ सालसम्मको जनगणना नेपालबाटै भएको छ। ‘भारतीय गजेट भखरै भेटिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘चिठी, जनगणना, तिरोतिरन, निर्वाचन सहभागी अकाट्य प्रमाण हुन्।’

अतिक्रमित भूमि छोड भन्नुपर्छ : नागरिक अगुवा

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भूमि छोड्न भारतीय पक्षलाई दबाब दिनुपर्ने सुझाव नागरिक अगुवाले दिएका छन्। पूर्वमन्त्री एवं अभियन्ता शान्ता मानवीले भारतद्वारा बलजफ्ती नेपाली भूभाग अक्रिमण गरेकाले तत्काल छोड्नुपर्ने बताइन्।

सीमा बचाउ अभियानले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई जनस्तरबाट बनाएको नक्सा हस्तान्तरण गर्न जाने क्रममा मानवीले भनिन्, ‘भारतले हाम्रो जमिन अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित जमिन उसले छोड्नुपर्छ। हामीले पनि छोड्न भनेर दबाब दिनुपर्छ।’ अभियानले मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ।

अभियानले लिम्पियाधुरासमेत समेटर नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन्। संयोजक स्वनाम साथीले गलत नक्सा देशभरका कार्यालयबाट हटाउनुपर्ने बताए। उनले पाठ्यपुस्तकमा समावेश नक्सालाई पनि हटाउनुपर्ने बताए।

अभियानले संसदीय समितिअन्तरगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीलाई पनि नक्सा हस्तान्तरण गरेको छ। अभियानले समितिसमक्ष लिम्पियाधुरासमेत समेटेको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, ज्येष्ठ नागरिक अगुवा गौरी शंकरलाल दास, हिमालयशमशेर जबरा, सीमा बचाउन अभियानका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, भूगोलविद् प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, नेता स्वनाम साथी, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, डा. जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मा, श्याम श्रेष्ठलगायतको हस्ताक्षर छ।

कालापानीबाट भारतले सेना हटाउनैपर्छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालपानी क्षेत्रमा भारतले सेना हटाउनैपर्ने बताए। जनस्तरबाट बनाएको नक्सा दिन गृहमन्त्री पुगेको सीमा बचाउ अभियानसँग गृहमन्त्री थापाले नेपाली भूभाग भारती सेना छाडेर जानुपर्ने बताए। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो हो, यसमा सरकार स्पष्ट छ, प्रमाण पनि हामीसँग प्रशस्त छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण त्यो भूमिको स्वामित्व हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ।’

उनले भारतीय सेना नेपाली भूभागबाट हटाउन र मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने विषयका सरकारले कूटनीतिक कदम अगाडि बढाएको दाबी गरे। कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउटर पोस्ट (बीओपी) राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

धेरै ठाउँमा सीमा मिचिएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले ३०–३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको बीओपीलाई १०–१० किलोमिटर दुरीमा राख्ने योजनाबारे जानकारी गराए।

ओली र देउवाका अभिव्यक्ति आलोचित

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादर देउवाको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवाले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको’ बताएका थिए। सर्वपक्षीय बैठकमा यस विषयमा कुरा नउठाएका देउवाले पोखरामा पुगेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा देउवाको भनाइलाई काउन्टर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले राष्ट्रको भूमि मिचिएको राष्ट्र एक हुनुपर्ने बेलामा देउवाले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए।

‘अहिले राष्ट्र एक हुने बेला हो, फुट्ने बेला होइन,’ उनले भने, ‘देउवाले दिनु भएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा जस्तो गम्भीर विषयलाई ठट्टाको विषय बनाउनुभयो, त्यो पनि ठिक होइन।’ सरकार र प्रमुख विपक्षी दुवै जिम्मेवार भएर समस्या किनारा लगाउन आग्रह गर्दै उनले संवेदनशील विषयमा बोल्दा ध्यान दिन सुझाव दिए।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट