के गर्दैछन् कांग्रेसका २६ शुभेच्छुक संस्था ?

पार्टीको ठाडो हस्तक्षेप शुभेच्छुक संस्थामा नहुँदा कतिपयले अधिवेशन नियमित गर्दै आएका छन् । शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीको हस्तक्षेप नहुँदा अधिवेशन गर्न सहजता भएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन् । शुभेच्छुक संस्थाले पार्टीलाई र पार्टीले शुभेच्छुक संस्थालाई दूरदृष्टिमात्रै लगाउने उनले बताए ।

‘शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन पार्टीको हस्तक्षेप नभएकाले नियमित भइरहेका छन् । भ्रातृ संस्थामा पार्टीको नियन्त्रण रहने र आन्तरिक विग्रहले समस्या उत्पन्न हुँदा अधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका विश्वकर्माले भने ।

पार्टीले अंगालेको नीति अन्तर्गत रहेर आबद्धता हुन इच्छा राख्ने २६ संस्थालाई कांग्रेसले शुभेच्छुक संस्था बनाएको छ । २ साउन २०७९ मा १० शुभेच्छुक संस्था थपेर २६ वटा बनाइएको छ । ती मध्ये नियमित अधिवेशन गर्नेको संख्या न्यून छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनस (डिएलए), सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन) लगायत तुलनात्मक रुपमा नियमित अधिवेशन गर्ने शुभेच्छुक संस्थामा गणना हुन्छन् ।

अधिवेशन नगर्ने उल्लेख्य

२६ वटा शुभेच्छुक संस्था क्रियाशील रहेपनि मुख्यतयाः चर्चा आधा दर्जन संस्थाको हुने गरेको छ । पार्टीले ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ, निजामति कर्मचारी युनियन, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनस (डिएलए), सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन), प्रेस युनियन, प्राध्यापक संघ लगायतको अधिवेशनलाई चासो दिएको हुन्छ ।

श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने ध्येयले गठित नेपाल ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिवेशन गरिरहेको छ । कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष थिए । २००४ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल मजदुर संघका रुपमा उक्त संस्था क्रियाशील थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४७ मा संस्थाको नाम परिमार्जित गरेर नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बनाइयो । चार वर्षे कार्यकाल रहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसले सातौं अधिवेशन गरेको छ । संस्थाले नियमित अधिवेशन गरिरहेको महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए । गत असारमा सातौं अधिवेशनले योगेन्द्रकुमार कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।

शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनमा पार्टीको समेत ध्यान जाने अर्को संस्था नेपाल शिक्षक संघ रहेको छ । शिक्षक संघले ९ औं अधिवेशन २०७८ चैतमा गरेर सोमनाथ गिरी अध्यक्ष रहेको नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ । शिक्षक  संघ २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो ।

कांग्रेसमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरुलाई संगठित गर्ने गरी २०६० चैतबाट निजामति कर्मचारी युनियनले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएको थियो । संस्थाको मान्यताप्राप्त गरेको १४ वर्षपछि मात्रै कर्मचारी युनियनले पहिलो अधिवेशन गरेको थियो । २०७८ को चैत दोस्रो अधिवेशन गरेर निजामति कर्मचारी युनियनमा गोपालप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्यो ।

कांग्रेसप्रति आस्था भएका कानुन व्यवसायीलाई संगठित गर्न बनेको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले ११ औं अधिवेशन गरिसकेको छ । १० महिना अघि भएको अधिवेशनबाट सीताराम केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीबाट चासो राखे पनि हस्तक्षेप हुन हामी दिँदैनौं । हाम्रोमा पनि चासो राख्न खोज्नुहुन्छ । नलाग्नुस् भन्छौं ।’

सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स (सिडेन)ले गत जेठमा सातौं अधिवेशन गरेर लक्ष्मण केसीलाई अध्यक्ष चुनेको छ । शुभेच्छुक संस्थाकै रुपमा क्रियाशील कांग्रेस निकटका पत्रकारहरुको संगठन प्रेस युनियन अधिवेशन ८ वर्षपछि २०७९ को असारमा भएको थियो । नवौैं महाधिवेशनबाट शिव लम्साल अध्यक्ष बने ।

कलाकर्मीलाई जोड्ने उद्देश्यले २०६३ जेठमा सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पार्टीले दिएको थियो । २०७३ मा तेस्रो अधिवेशन गरेर तीर्थ थापा अध्यक्ष बनेपछि अधिवेशन सांस्कृतिक संघले अधिवेशन गर्न सकेको छैन । २०७४ सालमा प्रजातन्त्र प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिएका जगत तिमिल्सिनाले पनि अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष गर्न लागेको अधिवेशनमा पार्टीभित्रका समूहको विवादले रोकिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारी सञ्चालन गर्ने म्यानपावर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई पार्टीमा संगठित गर्ने गरी २०६६ बैशाखमा लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन गठन गरिएको थियो । २०७९ को बैशाखमा अधिवेशन गरेर कुुमुद खनाल अध्यक्ष बनेका थिए ।

प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास केन्द्रलाई २०६७ असारमा मान्यता दिइएको थियो ।  डिल्लीप्रसाद शिवाकोटीको नेतृत्वमा रहेको यो भ्रातृ संस्थाले निर्वाचित नयाँ कार्यसमिति ल्याउन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्था महासंघको २०७२ को अधिवेशनबाट रमेशप्रसाद धमला अध्यक्ष बने । उक्त संस्थाले त्यस यता अधिवेशन गर्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघले २०७८ मंसिरमा अधिवेशन गरेर डा अनिलविक्रम कार्की अध्यक्ष बनेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघलाई पार्टीले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता २०७० साल भदौमा दियो । यो संस्थाले मान्यता पाएको ९ वर्ष अधिवेशन गर्‍यो । २०७९ भदौमा भएको अधिवेशनबाट भीमलाल भक्त अध्यक्ष चुनिए ।

प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघले शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता २०७० भदौमा पार्टीले प्रदान गर्‍यो । दोेस्रो अधिवेशन २०७९ भदौमा गरेर संस्थाको अध्यक्ष डा.ठाकुर सिलवाल चुनिएका छन् । डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चर एसोसिएसनको चौथो साधारण सभाले कौशलकुमार पौडेललाई अध्यक्ष चुन्यो । २०७८ मंसिरमा चौथो साधारण सभा गरेको संस्थाले अर्को साधारण सभा बोलाउन सकेको छैन ।

२०७० साउनमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएको लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघ तदर्थ समितिमा सञ्चालित छ । उक्त संस्थाको अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्य छन् । लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय संघमा भोलानाथ चालिसे, आयुर्वेदिक चिकित्सक संघमा डा. वंशदीप शर्मा खरेल, साना होटल व्यवसायी संघमा लीलाप्रसाद ढकाल, स्वास्थ्यकर्मी संघका रामजी घिमिरे र सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रहेका शशीकुमार केसीले तदर्थ समिति चलाइरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ, लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी संघ, भूतपूर्व कर्मचारी संघलाई पनि शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिइएको छ । २०७९ को साउनमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाएका यी संस्थाको तदर्थ समिति समेत बन्न सकेको छैन । शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वमा रहेकाले चाहने हो भने अधिवेशन गर्न कठिन नभएको सिडेनका पूर्व अध्यक्ष उमेश थानी बताउँछन् । ‘अधिवेशन गराउन संस्थाको नेतृत्वले तत्परता लिनुपर्छ । अधिवेशन गर्न नसकेको दोष पार्टीलाई लगाउन मिल्दैन, थानीले भने । तदर्थ समिति नभएका र अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गत फागनुमा भएको महासमिति बैठकले निर्णय लिएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सदस्यता नदिने प्रस्ताव

शुभेच्छुक संस्थामा रहेका पेशागत व्यक्तिहरुलाई सदस्यता प्रदान नगर्ने प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा पेश गरेका थिए । शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सदस्यता प्रदान गर्न नहुने प्रस्ताव पार्टीमा बहस गर्ने गरी पेश गरेका हुन् । महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका महामन्त्री थापाले कानूनले पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेकाले पार्टीभित्र बहस हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

पेसासँग सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थासँग पार्टीको अहिलेको संस्थागत आबद्धता बदलेर पार्टीले विधागत/पेसागत/विशेषज्ञको  सम्बन्धमा राख्न सक्ने विकल्प अघि सारेका छन् । पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्न नहुने बारेमा बहस हुनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टी विधानले भने सदस्यता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शुभेच्छुक संस्थामा रहेको पदाधिकारी तथा सदस्य पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई त्यस अवधिलाई क्रियाशील सदस्यताको अवधि मान्न सकिने व्यवस्था छ ।

जुन विषय र विधासँग सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्था हो, त्यही अनुसार विषयगत र विधागत नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमका सन्दर्भमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।