लोपोन्मुख नेपालीलाई बचाउने कसले ?

यसपालिको संविधान दिवस सम्पन्न भयो । टुँडिखेलको सैनिकमञ्चमा औपचारिक समारोह गरेर संविधान दिवस धुमधामले मनाइयो । समारोहमा ओहदामा रहेका कर्मचारी, सैनिक, पुलिस, सफाइ कर्मचारी आदि सबै वर्गको उपस्थिति थियो । शोभाका लागि जनता पनि थिए, नत्र बाजागाजा बजाइदिने काम हुने थिएन । हेलिकोप्टरले पुष्पवृष्टि पनि त्यसैगरी गरेका थिए, जसरी पञ्चायतकालमा पुस १ गतेको कार्यक्रममा हुने गथ्र्यो । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्माण भएर लागू भएको हो । त्यसको धारा ३०६ को (ड)ले संविधानमा लेखिएका, तर परिभाषित नगरिएका शब्दाबलीको व्याख्या र परिभाषा गरेको छ । त्यसअनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा लोपोन्मुख समुदाय र अतिसीमान्तकृत समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार मात्र होइन, जीविकोपार्जन गर्न पाउने अधिकार पनि राज्यले सुरक्षित गरिदिनुपर्ने कुरा बडो स्पष्टताका साथ लेखिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताका कारण त्यस्तो सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानुनबमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायका सदस्यलाई समेत राज्यले उचित स्तरको जीविकोपार्जनको साधन जुटाइदिनुपर्ने अपरिहार्य व्यवस्थालाई पनि संविधानको अंग बनाइएको छ ।

संविधानमा लेखिएका वाक्यांशअनुसार सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख मात्र होइनन्, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायका सदस्यलाई पनि त्यस्तो सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने कुरा आईएनजीओहरूले पच्चीसौं वर्षदेखि नथाकीकन अभियानका रूपमा उठाउँदै आइरहेका थिए । जसले उनीहरूका ती एजेण्डालाई संविधानसभाका सदस्यहरूमार्फत संविधानमा समावेश गराउन सफल पनि भएका थिए, अब त्यसलाई पूरा गर्नु राज्यका साथै ती आइएनजीओको पनि दायित्व बन्न पुगेको छ । तर त्यही गाँठी कुरा प्रस्ट कतै लेखिएको छैन । संविधानको परिभाषा र व्याख्या गरिएको त्यो धारा र उपधाराले अर्को मार्मिक पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ, त्यो हो– राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको उद्धार गर्नु पनि राज्यकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयको स्पष्टीकरण । संविधानले त्यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेकै छ । त्यसो भनिसकेपछि त्यो समुदायलाई पनि पिछडापनबाट उन्नत तथा अग्रगामी समुदायमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु पनि राज्यकै उत्तरदायित्व हो । त्यसबाट न राज्य पछि हट्न सक्छ, न पछाडि पारिएका समुदाय अल्छी मानेर विदेश लागेका उनीहरूकै आफन्तले विदेश जाने होडमा लागेर उजाड तुल्याउँदै गएका गाउँ आवाद हुने सपना पूरा हुने दिन गिन्ती गरेर बस्न सक्छन् !

संविधानमा धेरै ठाउँमा पछाडि पारिएका समुदाय भनेर तिनका प्रति प्रचुर मात्रामा सहानुभूति प्रदान गर्ने प्रयास त भएको छ, तर तिनलाई कसले र कसरी पछाडि पारेको हो त्यसको खुलासा गरिएको छैन ।