लीलादेवी बोखिम लिम्बू
२७ पुष २०८०, शनिबार 
काठमाडौँ : संसद् प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख छान्ने काममा प्रारम्भिक केही समय बित्यो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि कहिले हामीले त, कहिले प्रतिपक्षले भोट दिनेजस्ता राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्यो। यस्ता काममा केही समय बढी खेर गएकै कारण अहिलेसम्म आइपुग्दा जिम्मेवारीअनुरूप अलि थोरै काम भयो कि भन्ने लागेको छ। निर्वाचनमा जनताले जेजस्तो सोचेर मतदान गरेका थिए, कार्यकालको सुरुआती समयमा त्यसअनुरूप राजनीति अघि बढ्न सकेन कि भन्ने भान परेको थियो। संङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा हाम्रै कोशी प्रदेशमा समेत नामकरणसहित धेरै प्रश्न उब्जियो।
सङ्घीय संरचनानुसार हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ कि भन्ने लागेको छ। स्थानीय तह र जिल्ला समन्वयसमेतका विषयमा खर्चबर्चको पनि कुरा जोडिएको छ। प्रदेश स्थापना गरी सञ्चालनको अभ्यास गरिए पनि अधिकार भने दिइएन भन्ने आरोप छ। कतिपय प्रदेश सरकारमा राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन, तिनले कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था छ। केही विषयमा अझै वादविवाद जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले आफैँ कानुन बनाएर जान सकेको अवस्था छैन। सङ्घले पनि सहजै अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्न। सडक सञ्जाल पहिलो प्राथमिकता ताप्लेजुङ पहिराका हिसाबले जोखिमपूर्ण जिल्ला हो। त्यहाँ पहिरामा परेर धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। गएको बर्खापछि म दुई महिनाभन्दा बढी जिल्लाका प्रत्येक गाउँमा पुगेर फर्किएँ। पहिराले धेरै क्षति पुर्याएको रहेछ, ग्रामीण सडक क्षतिग्रस्त बनेका छन्। पहिले एक जनप्रनिधिका नाताले मुख्य जिम्मेवारी विकास निर्माण नै होला भन्ने लागेको थियो तर सदनमा प्रवेश गरेपछि कानुन निर्माण नै सर्वोच्च प्राथमिकतामा रह्यो।
जनताको आशा भने आयोजना र विकासमै केन्द्रित छ। हामीले जिल्लामा सानो काम गरिदिँदा जनतालाई ठूलो राहत मिल्छ। हाम्रो जनजीवन र सामाजिक बनोटअनुरूप केन्द्रीय जनप्रतिनिधिसँग विकास माग्ने आदत अहिले नै अन्त्य भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका कोठाचोटामा जिल्लाका विकास, पूर्वाधारका फाइल च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यी विषय आगामी निर्वाचन र पार्टीको जिम्मेवारीसँग जोडिने कुरा हुन्। सामाजिक दायित्व र समाजको चेतनानुसार सङ्घीय सांसद भए पनि जिल्ला र गाउँका ससाना कुरामा अहोरात्र खटिनुपर्छ। यस्ता कुरामा पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत जोडबल रहन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूप्रति मेरो एउटा गुनासो छस् कुनै काम लिएर जाँदा हुने भए गरिदिने, नहुने हो भने यति कारणबाट हुन्न र सकिन्न भनी स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, अल्झाएर राख्नुहुन्न। विधि र प्रक्रिया अर्थात् प्रणालीले काम गर्ने हो भने कोठाकोठा चहार्ने बाध्यता घट्छ। जनताका राम्रा प्रस्ताव र काम जुनसुकै अवस्थामा पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
राजधानीबाट टाढा, दुर्गमका जनताले धेरै आस गरेका हुन्छन्। ग्रामीण बस्तीमा पुग्ने मोटरबाटो, पहिरो नियन्त्रण, सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न सामुदायिक र जिल्ला अस्पतालका नयाँ भवन निर्माण तथा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिर पुग्ने सडक कालोपत्रे जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन्। ग्रामीण भेग भएकाले र सडक नहुँदा खासगरी सुत्केरीलाई अस्पताल पु¥याउन निकै कठिन छ। सडक सुविधा नहुँदा समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर विगतमा, कोरोना महामारीमा धेरैको ज्यान गयो। विमानस्थल छ तर मौसमलगायत विविध कारणले विमान आउन्न। त्यसो भएकाले पनि सडक पहिलो प्राथमिकता बनेको हो। विभिन्न मनमोहक झर्ना, खोला र पोखरी मन्दिर आदि समेटिएको कञ्चनजङ्गा क्षेत्रयुक्त ताप्लेजुङ धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले वैभवशाली जिल्ला हो। सदनको छलफलमा महिला सदन र विषयगत समितिमा हुने बहस तथा छलफलमा महिला सहभागिता प्रभावकारी छ। महिला भएकै कारण त्यहाँ हुने बहसमा अवसर नपाएको अवस्था छैन। संसद्मा बोल्न भने कुर्नुपर्छ नै। साना पार्टीमा भने बोल्ने पालो पटकपटक आइरहन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र देशका समसामयिक विषयमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्ने कसैको गुनासो पाइन्न। जनताले भोग्नुपरेका दैनिक समस्या र विकास निर्माणका विषयमा महिला सांसदले नै सक्रियताका साथ धेरै बोल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। सदन होस् वा संसदीय समितिका बैठक, पुरानाका तुलनामा केही नयाँ विधायकले भने निकै सक्रियताका साथ काम गरेको अनुभूति गरेकी छु। कानुन र विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा आइसकेपछि आफ्नो दायित्वलाई सबै सदस्यले बुझ्नुपर्छ। संसदीय दलले सांसदलाई सक्रिय र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। संसदीय दलका बैठक पनि नियमित हुनुपर्छ। त्यहाँ कानुन निर्माण र विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोणबारे बुझाउनुपर्छ। त्यसमा भने केही कमजोरी भएको छ। नियमित बैठक र स्पष्ट निर्देशन भएन भने अलमल हुन्छ। विभिन्न सदस्यलाई भिन्नभिन्न विषयमा बोल्न अह्राउनु र खटाउनुपर्छ। उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।
जनतालाई काम र प्रोत्साहन छैन मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा एउटै मोर्चामा रही निर्णायक योगदान गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्यसूचीमा एउटै दृष्टिकोणसहित एक ढिक्का हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको अनुभूति भएको छ। जीवनको ऊर्जावान् समय सबै आन्दोलनमा गुमाउने हामीजस्ता धेरै छौँ। हामीले दुःखका साथ देशको राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन गर्यौँ। कैयौँ पटक लडाइँ लडियो, धेरै सहिद भए। त्यस पक्ष र पाटालाई सोचेर सोहीअनुरूपको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। त्यो नहँुदा युवापुस्ताले अहिले राजनीतिप्रति चासो दिएको पाइन्न। हिजोका बलिदानीअनुरूप आज जनताले न काम पाउँछ, न खेतीपातीका लागि प्रेरणा र प्रोत्साहन दिइन्छ। त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ। त्यसलाई रोक्न छिटो निर्णय नलिने हो भने अझ अप्ठेरो स्थितिमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ।
लामो राजनीतिक यात्रामा निकै दुःखकष्ट भोगेका भन्दा नवप्रवेशीले अत्यधिक सेवासुविधा प्राप्त गरेर हिँड्ने परिस्थितिले अनियमिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती खडा गरेको छ। पछिल्लो राजनीतिमा रहेका पुस्तामा पनि कर्तव्य र योगदानभन्दा स्वार्थीपन हावी छ। अहिले स्थानीय तहमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। राज्यको सेवासुविधा लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुग्न सकेको देखिन्न। भ्रष्टाचारको जरो गाउँगाउँमा पुगिसकेको छ। त्यहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको खाँचो छ। पहुँच र प्रभावमा बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। हाल शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भइरहेको छलफल र सरोकार पक्षको कुरा सुन्दा राज्यको लगानी खेर गएकोजस्तो लाग्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या र रोदन सुन्दा झनै दुःखित तुल्याएको छ। योगदानअनुसारको न्यूनतम सेवा र सुविधा तथा सामाजिक सेवा नपाएको मात्र हैन, शिक्षाबाट ठूलो सङ्ख्या वञ्चित छ। सुलभ शिक्षा र रोजगारीका लागि युवापुस्ता विदेश जान बाध्य छ। घरको भात खाएर पढ्ने अवसर स्वदेशमै भएको भए उनीहरू देश छाडेर बाहिर जान्थेनन् होला। परिवार धान्न र रोजीरोटीका लागि विदेश जान तयार युवालाई रोक्न राज्यले आफूले बोल्ने र अवलम्बन गर्ने नीतिमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ।
