नेपालमाला
२९ श्रावण २०८०, सोमबार सबैलाई थाहा छ, देशमा गठबन्धन सरकार छ । त्यो पनि गठबन्धनको नियमअनुसार होइन, कसैको इच्छा र आदेशअनुसार चलेको छ, त्यसैले गठन्धन आफैं अन्तरविरोधको सिकार बनेर अराजक बन्न पुगेको मात्र छैन, ठूला कुरा गर्ने, काममा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने दारुण अशक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
केही गर्न सकोस् पनि कसरी ? गठबन्धन सरकारको नेतृत्व जुन दलले गरेको छ, संसद्मा त्यसको स्थान र स्थिति अल्प मतको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दल– कांग्रेस, सरकारमा भए पनि नेतृत्वमा छैन । दोस्रो ठूलो दल– एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तेस्रो दल– माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले येनकेन प्रकारेण देश हाँकेको आभास दिने असफल प्रयास गरिरहेको छ । साँच्चै सरकार चलाउने औकात प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । गरोस् पनि कसरी ? बहुदलीय व्यवस्थामा दलको सरकार चलाउन चाहिने तत्व नै बहुमत हो । चाहे त्यो एक दलका होस् अथवा धेरै दलको गठबन्धनको किन नहोस्, नेतृत्व गर्ने दलसँग बहुमत जुटाउने विश्वास र भरोसा चाहिन्छ । त्यसको अभावमा सरकारको स्थिरता र गठबन्धनको निरन्तरताको आश्वासन विश्वसनीय हुन सक्तैन । कसैले पत्याउन पनि सक्तैनन् । त्यसैले आज सरकार त छ तर शासन गर्न सकिरहेको छैन । विधिसम्मत तरिकाले गठित सरकारले किन त्यस्तो स्वीकार्यता आर्जन गर्न नसकेको होला भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि हाजिर छ– माओवादीको चरित्रहीनताको बीभत्सताबाट उत्पन्न अविश्वास मात्र होइन, बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको ह्याङओभरका कारण पनि हो, जनता र सरकारप्रतिको विश्वासको संकट !
नेपालको अन्योल, अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता र अन्यमनस्कताको मूल कारण तसर्थ माओवादीजस्ता नैतिकता र चरित्र नभएका कम्युनिष्टलाई लोकतन्त्रवादी तुल्याउने भारतको प्रयासको स्वाभाविक परिणाम हो ।
त्यो भनेको के हो त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभामा बहुमत नभएको मात्र होइन, गठबन्धनभित्र पनि पकडसमेत नभएको माओवादीजस्तो संख्या र संगठन दुवैका दृष्टिले कमजोर दलको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सरकार छ । पत्यार कसैको छैन । त्यसले जतिसुकै ठूला दाबी र रूपान्तरणको गफ हाँके पनि अर्काको वैशाखीमा टिकेको सरकारले राष्ट्रलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन सक्ने कुरा कसैले पत्याउन नसकेका हुन् । त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने पनि छैन ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पद्धति हो । विधि अर्थात् कानुनबाहेक अरू कुनै प्रकारको आदेश र निर्देशको पालना गर्न बाध्य नहुने सरकारको परिकल्पना प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले गरेको हुन्छ । त्यसैले विधिको शासन व्यवस्थालाई विश्वको सर्वोत्तम व्यवस्था मानिएको हो । नेपालको संविधानले जुनसुकै अव्याख्येय परिस्थितिका कारण किन नहोस्, त्यही मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । केबल व्यवहार अर्थात् अभ्यासमा खरो उत्रन सकेको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसका पछाडि अनेक कारण छन्, जसमध्ये विधिको शासन नमान्ने कम्युनिस्ट पूर्वाग्रह र तिनको साथ र सहयोगले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नयाँ र नौलो प्रयोग गर्ने भारतको प्रयासले पनि नेपालमा विधिको शासन चल्न नसकेको हो ।
नेपालको अन्योल, अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता र अन्यमनस्कताको मूल कारण तसर्थ माओवादीजस्ता नैतिकता र चरित्र नभएका कम्युनिष्टलाई लोकतन्त्रवादी तुल्याउने भारतको प्रयासको स्वाभाविक परिणाम हो । नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्तिको तेजोबध गर्न भारतले माओवादी कम्युनिस्टलाई काखी च्यापेर सत्तारूढ तुल्याउने जुन गल्ती गर्यो, त्यसको मूल्य कांग्रेस र एमालेका नेताले प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा विराजमान प्रचण्डलाई गर्मीबाट जोगाउन हाते पंखा हम्किने भूमिकामा सीमित भएर चुकाउनु परिरहेको छ । अनि, विधिको शासनको सिद्धान्तको कन्तबिजोग त हुने नै भयो ।
विडम्बना पनि कस्तो भने लोकतन्त्र, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउने सपना प्रचण्डको रे, उनी त्यसैप्रति प्रतिबद्ध छन् रे ! भारतका नेपाल–नीति निर्माता तथा नेपालका अन्य दलका निरीह नेताहरूले त्यस्ता पिपलपाते कटिबद्धता पत्याए पनि नेपाली जनताले पत्याएनन् । त्यसैले माओवादीलाई उनीहरूले उसको ल्याकत हेरेर हैसियत तोकिदिए– तीन नम्बरको । त्यही उसको स्थान र स्थिति हो । बाँकी उसको धाकधक्कु मात्र हो । त्यो पनि देउवा र ओलीले भारतले आँखा तरे तरोस् हामीले मिलेर आफ्नो देश र प्रजातन्त्र दुवै जोगाउने हो भनेर इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेका दिन चकनाचुर हुनेछ । अनि मात्र भगवान् भरोसेको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
