नेपालमाला
३० असार २०७९, बिहीबार 
काठमाडौं : नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा नाम आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । खोटाङको ठेगानासहित ‘एम. अधिकारी’ उल्लेख गरेर गभर्नरलाई विभागमा राखिएपछि नेकपा एमालेतर्फ पनि प्रश्न सोझिएको छ ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागका रहेका ‘एम. अधिकारी’ को हुन् भन्नेबारे एमालेले बताउन सकेको छैन । विभाग प्रमुख भूसालले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘हाम्रा कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
अनौपचारिक रुपमा एमाले नेताहरुले आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट ‘विद्वान’ अरु कोही नभएर गभर्नर नै भएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) बाटै गभर्नरको नाम विभागीय सदस्यका रुपमा सार्वजनिक भएपछि बुधबार संसदमा पनि गभर्नर अधिकारी माथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
कानुनले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मताधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
२४ चैत २०७६ मा राष्ट्र बैंकमा गभर्नरमा नियुक्त अधिकारी त्यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । ९ असार २०७३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नुअघि उनी राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर थिए ।
२१ जेठ २०७३ मा एमालले जारी गरेको अपानिमा ‘महाप्रसाद अधिकारी,–खोटाङ १’ को नाम पार्टीको अर्थ विभागको सदस्यको रुपमा थियो । १० पुस, २०७२ मा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएका उनी लगत्तै पार्टीको अर्थ विभागमा सामेल भएका थिए । तर, त्यसपछि उनी पार्टीबाट कहिले अलग्गिएर गभर्नर बन्न योग्य हुने अवस्था बन्यो भन्ने खुलेको छैन । ‘एम अधिकारी’बारे सोधिखोजी बढेपछि अधिकारी बुधबारका लागि तय भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा भने सहभागी भएनन् ।
२५ चैत २०७८ मा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना चुहाएको लगायतका आरोपहरु लगाएर पदमुक्त गर्दै छानविन थालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको, सरकारले अमूर्त आरोप लगाएको र स्पष्टीकरण दिने मौका पनि नदिइएको भन्दै अधिकारीलाई गभर्नरका रुपमा काम गर्न नरोक्न ६ वैशाख २०७९ मा अन्तरकालीन र १६ वैशाख २०७९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गोप्य सूचना मिडियामा चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको जस्तो आरोप लगाएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकमा सरकारले राजनीतिकरण गरेको भन्दै सरकारको ब्यापक आलोचना भएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकमा फर्किएको ३ महिना नबित्दै अहिले गभर्नरमाथि राजनीतिक दलमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । जसलाई नेकपा एमाले र गभर्नर अधिकारीले खण्डन गर्ने गरी विश्वसनीय प्रमाण दिन सकेका छैनन् ।
अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डे कोही व्यक्ति राजनीतक दलको सक्रिय कार्यकर्ता रहेरै स्वायत्त निकायका प्रमुख बन्नु अनैतिक भएको बताउँछन् । ‘यदि गभर्नर जस्तो पदमा रहको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता हुन्छ भने यो अनैतिक काम हो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रुपले काम गर्नुपर्ने निकायमा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जान मिल्दैन ।’
तर गभर्नर अधिकारी आरोप लगाइएजस्तो आफू कुनै पार्टीको सदस्य नरेको बताउँछन् । बुधबार साँझ कुरा गर्दै उनले ‘एम अधिकारी’का रुपमा आफ्नो नाम मुछेर विवाद झिक्नुनपर्ने बताए । ‘२०७३ सालमा मलाई विभागका सदस्यका रुपमा राखेपछि मैले म सदस्यका रुपमा रहन्नँ भनेर जानकारी गराएका थिएँ,’ उनले भने, ‘म कुनै पार्टीमा आवद्ध छैन ।’
सरकार र गभर्नरबीच विश्वासको खडेरी
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर विवाद देखिंदै आएको छ । अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा प्रतिपक्षीको भूमिका निभाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहने राष्ट्र बैंकका प्रमुखले सरकारलाई आफूले विशुद्ध व्यवसायिक भूमिका निभाउने विश्वास दिलाउन कठिन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय गभर्नरले कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नरहने, कोभिडपछि दिएको वित्तीय सेवासुविधा कटौति गर्ने, मुद्राप्रदाय घटाउने जस्ता टीप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि नै स्पष्ट रुपमा नीतिले लिने कदमहरुतर्फ संकेत गरिरहेका छन् ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जिम्मेवार गभर्नरले नै आम नागरिकलाई तर्साउने अभियव्यक्ति दिएको भन्दै संसदमा समेत उनको आलोचना भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनी प्रतिपक्षी दलको विभागीय सदस्य रहेको विषय बाहिरिएकाले अधिकारीमाथि थप नैतिक प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी राजनितिक कार्यकर्ता नभई नियुक्त नपाउने अवस्था बनेकोमा दुःख प्रकट गर्छन् । नियुक्त भएपछि पनि गभर्नरले व्यवसायिक दक्षता र राजनीतिक तथस्टता देखाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप बढ्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
यसमा देशको राजनीतिक संस्कार नै मुख्य दाषी रहेको उनले बताए । ‘राजनीति भन्दा बाहिर रहेका कसैले पनि नियुक्ति पाउने अवस्था नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अनि स्वायत्तता खोज्ने, यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।’
राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरु पदमा बसेपछि व्यवसायिक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा एउटाले अर्कोलाई विश्वास नगर्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरुले व्यवसायिक दक्षता, राजनीतिक रुपमा तथस्टता र कार्यमा ‘प्रोफेसनालिज्म’ देखाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप बढ्ने हो,’ पंगेनीले भने ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाउने गभर्नरहरुको ‘माइन्ड सेट’ सँधै साँघुरो हुने उनको भनाइ छ । ‘विगतका गभर्नरको पनि माइन्डसेट साँघुरो थियो, अहिलेकाको पनि साँघुरो छ र आगामी दिनमा आउनेको पनि सँघुरो नै रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएर गभर्नर भएकाहरु जसले नियुक्ति दियो ऊप्रति जवाफदेही हुने अवस्था छ, यसले हस्तक्षेप बढेको छ ।’
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्ने गभर्नर र सरकारबीच नै विश्वासको वातावरण नबन्ने तर आफू आवद्ध राजनीतिक पार्टीका विभागमा गएर छलफल गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी सिद्धान्ततः राष्ट्र बैंकमा दलका ‘कार्ड क्यारियर’हरु जान नमिल्ने बताउँछन् । त्यसले राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु अविश्वसनीय हुने र देशको मौद्रिक तथा वित्तीय सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एम अधिकारी महाप्रसाद नै हुन् कि हैनन् ?, त्यो आरोप लगाउनेले पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले कानुनी बाटोबाट पनि अनुसन्धान गर्न सक्ला, तर राष्ट्र बैंकमा दलका कार्यकर्ता पुग्छन् भने त्यो अति गम्भीर विषय हो ।’
गर्भनरमाथि कानुनी प्रश्न
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नहरु पनि गभर्नरले अमुक राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर र संगठनभित्र बसेर काम गर्न नहुने बताउँछन् । यस्ता विषयमा गभर्नर स्वयम् नै जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर भएर कुनै राजतिकि दलको विभागमा बसेको भए गभर्नर नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ व्यक्तिगत रुपमा इमान्दार र व्यवसायिक व्यक्ति हो, गभर्नर हुँदा व्यवसायिक खालका संघसंस्थामा आवद्ध हुन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँ राजनीतिक दलको विभागभित्र रहेको कुरा सुनिएको छ, यसमा जिम्मवार जवाफदेही उहाँ आफैं हो ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्री यस्तो अभ्यासले अधिकार प्रयोग÷दुरुपयोगको प्रश्न जन्मिन सक्ने र कानुनको बर्खिलापको गतिविधि भएकाले गभर्नर नै यस्तो विषयमा उत्तरदायी भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गभर्नरज्युले नै यो विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्का पूर्व गर्भनर चिरञ्नीवि नेपालले भने वर्तमान गर्भनरमाथि कानुनी प्रश्न उठेको बताए । उनले वर्तमान विवादबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘दलको सदस्य राष्ट्रको ढुकुटी चलाउने ठाउँमा बस्न मिल्दैन । सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ’ पूर्व गर्भनर नेपालले भने ‘यदि बाहिर आएको विवाद साँचो हो भने यो सिधै कानुनी प्रश्न हो ।’
अनलाइन खबरबाट
