नेपालमाला
९ मंसिर २०७६, सोमबार काठमाडौं : सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले भोलिसम्म रकम फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको उपस्थितमा सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि गत असोज र कात्तिकमा गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री लगायतका पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले सुरुमा एक महिना र त्यसपछि थप १५ दिनको समय सीमा दिँदै बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारले दिएको त्यो १५ दिन सकिएको छ। गत वर्षको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढी शुल्क लिएमा कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको छ।
गत शैक्षिक सत्रसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजहरुले उपत्काभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर, कलेज सञ्चालहरुले सरकारी शुल्क बाहेक पनिप्रति विद्यार्थी वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएको आरोप लगाएका छन्।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६/७७देखि लागु हुनेगरी उपत्यकाभित्र एकमुष्ट चालिस लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ लिन पाउनेपरी एमबीबीएस पढाईको शुल्क बढाएको थियो। विगतका वर्षहरुमा विद्यार्थीसंग तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क उठाएको केहि कलेजहरुले नै स्विकार गरिसकेका छन्। बढी शुल्क लिएको पाइएपछि मन्त्रिपरिषदको असोज २८ गतेको वैठकले विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क १५ दिनभित्रमा फिर्ता गर्ने वा बाँकी अध्ययनमा समायोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो।
