केपी ओलीले नियुक्त गरेका विवादित संवैधानिक नियुक्ति अब के हुन्छ ? यस्तो संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै आज साँझसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । योसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्पत गरेका विवादित संवैधानिक नियुक्तिको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । लगत्तै संवैधानिक निकायहरुमा ठूलो संख्यामा नियुक्ती गरियो । सो नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएका छन् । सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको थिएन र हालसम्म सुनुवाइ सुरु हुन सकेकै छैन ।

उक्त अध्यादेश अनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरिएको थियो । त्यसबेला सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । ९त्यसबेला केहीले सिफारिश अस्वीकार समेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख २१ गते सोही प्रकृतिको अध्यादेश पुनः ल्याए । पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएर विवादित नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्यो । उनीहरुको पनि संसदीय सुनुवाइविनै ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट सपथ लिए ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

संविधानले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा राज्यको उपस्थिति खोजेको छ । र संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा २८४ मा मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य छन् ।

संवैधानिक निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्भीक भएर कार्यसम्पादन गर्न सकुन् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने भनिएको छ ।

संविधानका यी व्यवस्थाहरु हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवैपटक गरिएका नियुक्तिहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरु नै विवादास्पद छन् ।

यस्तै, धारा २९२ मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सदस्यको सहभागिता हुने प्रावधान छ ।

संसदीय सुुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ समेत लागू गरिएको छ ।

सुनुवाइ समितिले प्राप्त भएको नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तथा सो अवधिभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, संसदीय सुनुवाइ नहुँदा एकातिर सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ भने नागरिकहरु उजुरी गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

पहिलोपटक सभामुखले सुनुवाइका लागि आएको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । उक्त सिफारिस फिर्ताले कुनै परिणाम दिन सकेन । दोस्रो पटक सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरेनन् ।

अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ नभई भएको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै नजिर कायम भएको छैन । सर्वोच्चले यसमा व्याख्या गर्नै बाँकी छ ।

सच्याउने कसरी ? आँखा सर्वोच्चतिरै

संवैधानिक परिषदमा संसदको अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्य छन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा १०१, १३३ (१) र (२), १३७ (३) बमोजिम मात्र हटाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा, मृत्यु भएमा तथा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र तोकिएको कार्यकाल पूरा भएमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो बाहेक अर्को बाटो महाभियोग र सर्वोच्चको फैसला मात्रै हो ।

संविधानको धारा १०१ (२) मा कस्तो अवस्थामा महाभियोग लगाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेकोमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ।

मंसिर ३० र बैशाख २१ गते नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु हटाउन संविधानका यी आधारहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यतिबेला सबैको आँखा सर्वोच्च अदालतलतिरै छ र अब यसको व्याख्या सर्वोच्चबाटै हुनुपर्ने छ ।

अध्यादेश अनुसार बसेको दुवैपटकका संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहभागिता छ । कतिपयले यही कारण सर्वोच्चमा परेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिट अगाडि बढ्न नसकिरहेको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् ।

परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संविधानत अनिवार्य हो । तर, त्यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा चाहिं उनले किन राखेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको भने निरुपण हुन सकेको छैन ।

यदि पहिलो पटक नै आएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको अध्यादेश विरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो भने दोस्रो पटक अध्यादेश आउन सक्ने थिएन । वा प्रधानमन्त्रीले झैँ अध्यादेश ल्याएर संवैधािनक नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भए त्यसले कानुनी रुप लिन सक्थ्यो । तर, यसमा प्रधानन्यायाधीश मौन छन् । मुद्दा अगाडि बढाएका छैनन् ।

 

  • संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको टाइमलाइन
  • २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी ।
  • २०७७ मंसिर ३० गते परिषदको बैठक र विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस ।
  • २०७७ पुस १ गते अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा रिट दायर ।
  • २०७७ पुस १ गते अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट दायर ।
  • २०७७ पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि) अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्तिहरुको सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा ।
  • २०७७ पुस ९ गते सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अध्यादेशविरुद्ध दायर अधिवक्ता अर्याल र बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहितका ६ वटा रिट दर्ता ।
  • २०७७ माघ १९ गते सभामुखद्धारा सुनुवाइका लागि संसदमा पुगेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिस पत्र फिर्ता ।
  • २०७७ माघ २१ गते अध्यादेश बमोजिम नियुक्त भएकाहरुको राष्ट्रपतिद्वारा सपथ । सिफारिसमा परेका ४५ मध्ये ३२ जनाको मात्रै लिए सपथ बाँकीले गरे अस्विकार ।
  • २०७७ माघ २३ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर ।
  • २०७७ फागुन २३ गते अध्यादेश पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामा पेश । (संसदबाट पास वा फेल केही पनि हुन सकेन ।)
  • २०७८ बैशाख २१ गते पुनः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी ।
  • वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर अध्यादेश अनुसार लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश ।
  • २०७८ जेठ ३० गते कानुन व्यावसायीहरुद्वारा संवैधानिक परिषद्को नयाँ सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

अनलाइन खबरबाट

0 0 vote
Article Rating

LEAVE A COMMENT

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments